राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 की थीम क्या है? What is the theme of national pollution control day 2024?

 

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024-

प्रदूषण दुनिया भर में गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बन गया है।भारत में प्रदूषण नियंत्रण के महत्व को समझने के लिए यह दिन समर्पित है। 2 दिसंबर इस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में जाना जाता है, 

यह दिन दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक, भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

 यह दिन विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है , विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों, नीतियों और प्रदूषण को कम करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 1988 से मनाया जाता है।

इसका उद्देश्य -प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

गतिविधियाँ जागरूकता अभियान, सेमिनार, कार्यशालाएं और चर्चा करना।। 

2024 के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम है स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी संधारणीय जीवन की ओर एक कदम।

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की पृष्ठभूमि 

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुरुआत 2 दिसंबर 1984 की रात को घटित भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की याद में की गई थी। यह औद्योगिक आपदा एक कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस के रिसाव के कारण हुई थी और इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी।

इस आपदा ने दुनिया को औद्योगिक प्रदूषण के चरम खतरों से अवगत कराया और कठोर पर्यावरण नीतियों और बेहतर प्रदूषण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस त्रासदी के जवाब में, भारत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण में सुधार, औद्योगिक उत्सर्जन को विनियमित करने और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने  के उद्देश्य से कई उपाय लागू किए।

भोपाल गैस त्रासदी

2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के कीटनाशक संयंत्र से गैस रिसाव के कारण वातावरण में मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस फैल गई, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें और पीड़ा हुई। 48 घंटों के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 500,000 लोग जहरीली गैस के संपर्क में आए। 

इस त्रासदी के कारण जीवित बचे लोगों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ भी हुईं, जिनमें श्वसन संबंधी समस्याएँ, तंत्रिका संबंधी क्षति और जन्म दोष शामिल हैं। भोपाल आपदा ने औद्योगिक प्रदूषण के खतरों और औद्योगिक संयंत्रों में सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई। 

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के उद्देश्य -

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का उद्देश्य कई प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिनमें शामिल हैं-

भोपाल त्रासदी को याद करना, यह दिन भोपाल गैस त्रासदी और देश पर इसके स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। यह बेहतर आपदा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता के 

लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है।

जागरूकता बढ़ाना- यह लोगों को प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी देने में मदद करता है, जिसमें औद्योगिक उत्सर्जन, अपशिष्ट निपटान, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और वनों की कटाई शामिल है।

टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना -यह व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। 

नीति कार्यान्वयन का समर्थन- यह दिन मजबूत पर्यावरण नीतियों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।

 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का उद्देश्य समाज के सभी स्तरों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है।

भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर 

दुर्भाग्य से, भारत में दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहर हैं। इन शहरों में वायु, जल और मृदा प्रदूषण का बढ़ता स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। यहाँ 2024 में भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर दिए गए हैं-

भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर 

शहर रैंक एक्यूआई स्तर

1-दिल्ली-404खतरनाक

2-गाजियाबाद- 346 गंभीर

3-गुडगाँव -315गंभीर

4-नोएडा-313 गंभीर

5-हिसार-312 गंभीर

6-मुजफ्फरपुर-311गंभीर

7-जालंधर -309 गंभीर

8-बुलंदशहर-309 गंभीर

9-फरीदाबाद-308 गंभीर

10-अमृतसर-304गंभीर

IQAir पोर्टल पर नवीनतम आंकड़े इस प्रकार हैं।

भारत में प्रदूषण नियंत्रण कानून-

भारत ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कानून और नियम लागू किए हैं। कुछ प्रमुख प्रदूषण नियंत्रण कानून इस प्रकार हैं-

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। यह एक ऐसा कानून है जो सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981- इस कानून का उद्देश्य वायु गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करके तथा औद्योगिक एवं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन को विनियमित करके वायु प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रित करना है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974- यह कानून जल निकायों में प्रदूषकों के निर्वहन को विनियमित करके जल की गुणवत्ता बनाए रखने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010: यह अधिनियम पर्यावरण संबंधी विवादों को निपटाने के लिए एक विशेष अधिकरण की स्थापना करता है तथा पर्यावरण कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 - ये नियम ध्वनि प्रदूषण से निपटते हैं तथा आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि के स्वीकार्य स्तर की सीमा निर्धारित करते हैं।

ई-कचरा (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018: ये नियम ई-कचरे के संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करके इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) के प्रबंधन और निपटान को विनियमित करते हैं। 

दिल्ली प्रदूषण 

दिल्ली दुनिया में सबसे खराब प्रदूषण स्तर वाले शहरों में से एक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली देश के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान पर है । सर्दियों के महीनों में शहर की वायु गुणवत्ता नियमित रूप से सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है।दिल्ली में प्रदूषण का उच्च स्तर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है , जिसमें श्वसन संबंधी रोग, हृदय संबंधी समस्याएं और अन्य पुरानी बीमारियाँ शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें ऑड-ईवन नियम को लागू करना भी शामिल है। दिल्ली वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं,

सम-विषम योजना-इस योजना के तहत सम और विषम पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को वैकल्पिक दिनों पर चलने से प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे सड़क पर कारों की संख्या कम हो जाती है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) -इसमें आपातकालीन उपाय शामिल हैं जो दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता "खराब" से नीचे गिरने पर लागू किए जाते हैं। इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) श्रेणी के आधार पर चार चरणों में सक्रिय किया जाता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना : सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित हैं।

ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप - एक निगरानी प्रणाली जो वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता पर नज़र रखती है और प्रदूषण के स्तर से संबंधित शिकायतों की रिपोर्टिंग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

पराली जलाने पर नियंत्रण- सरकार ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन जैसे विकल्प उपलब्ध कराकर आस-पास के राज्यों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए भी काम किया है।

हालाँकि, ये पहल दिल्ली में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसके लिए एक समर्पित कार्य योजना की आवश्यकता है।  

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 का महत्व 

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 प्रदूषण नियंत्रण में शामिल सभी नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। यह दिन सभी को उन पर्यावरणीय चुनौतियों की याद दिलाएगा जिनका हम सामना कर रहे हैं और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

यह व्यक्तियों और नीति निर्माताओं को संधारणीय प्रथाओं को अपनाने, औद्योगिक अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रदूषण मुक्त भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रदूषण नियंत्रण के प्रति अधिक जागरूकता और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करेगा।

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 FAQs

प्रदूषण से तात्पर्य हानिकारक पदार्थों या अपशिष्टों के कारण वायु, जल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रदूषण से है, जिसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 

आइए हम सभी पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण का संकल्प लें। 

वसुधैव कुटुम्बकम ।